(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको विषयमा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको निर्णय उपर कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजूरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी त्यस्ता कानूनमा स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ ।
(२) देहायका ऐनमा देहाय बमोजिम खारेजी वा संशोधन
गरिएकोछ:-
(क) निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६९ खारेज गरिएको छ ।
(ख) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ७६ को उपदफा (१) मा रहेका “निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्‌ ।
(ग) संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९१ को उपदफा (१) मा रहेका "निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्‌ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजामती सेवा ऐन, २०४९
बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतबाट भए गरेका काम कारबाही यसै अदालतबाट भए गरे सरह मानिनेछ ।